उत्तराखंड

राज्यपाल ने अभिभाषण के जरिए सरकार की प्राथमिकताओं को सदन के समक्ष रखा

देहरादून। उत्तराखंड की पांचवी निर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र का शुभारंभ राज्यपाल ले. ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकताओं को सदन के समक्ष रखा। राज्यपाल का अभिभाषण करीब 55 मिनट चला। अभिभाषण में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास समेत 43 बिंदुओं पर उन्होंने सरकार के कामकाज की जानकारी दी। साथ ही सरकार की भावी प्राथमिकताओं को विस्तार से बताया। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-आफिस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत जिला, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर 133 केंद्र स्थापित कर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। अपणि सरकार के अंतर्गत नागरिक सेवाओं को नए रूप में प्रारंभ किया गया है, साथ ही उन्नति पोर्टल की भी शुरूआत की गई है। सचिवालय की कार्यप्रणाली में दक्षता लाने के उददेश्य से पत्रावलियों का संचरण ई आफिस के माध्यम से किया जाने का निर्णय लिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग कर रही है। संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मातृ शिशु सेवा में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत तीन हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। बुजुर्गों व दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है।
पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही राष्ट्र गान के साथ शुरू हुई। राष्ट्रगान के पश्चात राज्यपाल का अभिभाषण शुरु हुआ। अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत चिकित्साधिकारियों के पदों पर 403 चिकित्सकों का चयन किया गया है। दंत संवर्ग के अंतर्गत डेंटल हॉइजिनस्ट के चालीस रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। आयुष चिकित्सा पद्धति की उन्नति के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और राज्य के समस्त जनमानस को सुलभ एवं दुष्परिणाम रहित चिकित्सा पद्धति उपलब्ध करा रही है।

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