उत्तराखंड

मंडलायुक्त ने चिन्हित अतिक्रमण के मामलों को तेजी से निस्तारित करने के दिए निर्देश

देहरादून। उच्च न्यायालय द्वारा जनपद देहरादून में याचिका कर्ताओं द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने हेतु दाखिल रिट के क्रम में पारित आदेशों के परिपालन एवं सिंचाई विभाग की नहर व अन्य नदी नालों एवं भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आयुक्त गढ़वाल मण्डल सुशील कुमार ने कैंप कार्यालय ईसी रोड में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होने चिन्हित अतिक्रमण की शेष मामलों पर तेजी लाते हुए निस्तारित करने के निर्देश दिये। जबकि नहर व अन्य नदी, नालों एवं भूमि पर अतिक्रमण को गम्भीरता से लेते हुए संयुक्त टीम टास्क फोर्स टीम बनाकर स्थायी एवं अस्थायी अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कराते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु अपर जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश।
बैठक में आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने राजपुर कैनाल पर चिन्हित किए गए अतिक्रमण के सापेक्ष हटाए गए अतिक्रमण एवं लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ली। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि राजपुर कैनाल क्षेत्र में 31 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 17 हटाये गए है तथा 14 पीपी एक्ट में लंबित है। आयुक्त गढ़वाल मण्डल ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीपी एक्ट में लंबित प्रकरणों की पैरवी करने तथा उन्हें निस्तारित कराने एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। साथ ही दिलाराम से ऊपर की ओर जहां नहर को ढक्कर अतिक्रमण किया गया है ऐसे स्थानों पर चिन्हिकरण हेतु जिलाधिकारी की ओर से संयुक्त टीमध्टास्कफोर्स बनाने के निर्देश अपर जिलाधिकारी प्रशासन को दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि संयुक्त टीमध्टास्कफोर्स में नगर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, सिंचाई विभाग के अभियन्ता, नगर निगम के सहायक अभियन्ता भूमि एवं संबंधित अधिकारी को शामिल किया जाए, जो कि स्थायीध्अस्थायी अतिक्रमण को चिन्हित करेंगे। साथ ही अतिक्रमित भूमि पर पास हुए मानचित्र का भी परीक्षण करेंगे। उन्होंने मालदेवता क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण पर भी कार्यवाही करने तथा जिन कार्मिकों की इसमें संलिप्तता है उन पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

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