कांग्रेेस ने सरकार के खिलाफ किया सचिवालय कूच

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य में लोकसेवा आयोग की भर्तियों, पुलिस विभाग की भर्तियों तथा सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज सचिवालय के सामने धरना-प्रदर्शन के साथ सचिवालय घेराव किया तथा अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी, आदेश चैहान सहित कंाग्रेस के वरिष्ठ नेतागण एवं बडी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे।
प्रदर्शन के उपरान्त राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिला मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण आंदोलन में प्रदेश के छात्र नेताओं, शिक्षित बेरोजगारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचा और राज्य की प्राप्ति हुई। राज्य प्राप्ति के बाद उत्तराखंड प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी सेवा में अवसर न मिलने के कारण उनका भविष्य अधर में है जिसके कारण अधिकांश युवा कुठांग्रस्त है और भर्ती प्रक्रिया में हो रही लगातार धांधली के कारण आक्रोशित हैं और शिक्षित बेरोजगारों का मनोबल टूट रहा है। कंाग्रेस पार्टी राज्यपाल से मांग करती है कि निम्नलिखित मांगों पर यथाशीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये जाएं।
यूकेएसएससी में हाल में हुई संपन्न सभी भर्तियों में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराई जाए। नॉर्मलाइजेशन पद्धति को पूर्णता समाप्त किया जाए एवं आगामी परीक्षाएं 11 पाली में कराई जाए। यूकेएसएससी एवं यूकेपीएससी द्वारा भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। कैलेंडर का प्रावधान न होने के कारण भर्तियों को संपन्न कराने में आयोगों द्वारा 3-4 वर्ष का समय लगाया जाता है। यूकेएसएससी के अध्यक्ष एवं सचिव के साथ-साथ अनुसचिव एवं समीक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए एवं उनके कार्यकाल की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही संयुक्त कनिष्ठ अभियंता 2021 में सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं के 228 पदों को समायोजित किया जाए।